ताजा
सहयोग शुल्कको नाममा सूर्य ज्योति माविको असुलि धन्दा, अविभावक आक्रोशित  ||    शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच पुर्याउन पालिका भित्रका सबै विद्यालयमा ई-पुस्तकालयको स्थापना  ||    खानेपानी योजनालाई दिगो सुचारुपनको लागि मर्मत सम्भार कार्यकर्तालाई तालिम  ||    बेरुजु रकम कम : जगदुल्ला जिल्लामै पहिलो र प्रदेश भर चौथो स्थानमा  ||    डाेल्पाेबुद्ध गाउँपालिकाकाे कलङमा पहिलो पटक नेपाल टेलिकमको मोबाइल टावर सञ्चालन  ||    मानव अधिकार रक्षकहरूको सशक्तीकरणका लागि जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकाय बीच अन्तरक्रिया  ||    डोल्पामा सवारीसाधन कारबाही बाट ९ महिनामा ११ लाख बढी राजस्व संकलन  ||    कर्णालीमा सबै भन्दा कम बेरुजु बनगाड कुपिण्डे र बढी चौकुनेमा  ||   
शनिबार , जेठ ४, २०८२

सुर्खत:कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत बाँगेसिमलदेखि मोहनी खोला खण्डको मर्मत कार्य दुई वर्षपछि पनि अधुरो रहँदा ठेक्का लिएको कम्पनी मस्टा कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स सरकारी कालो सूचीमा पर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय सुब्बाकुना सँग १९ वैशाख २०८० मा सम्झौता गरी उक्त कम्पनीले २० असारभित्र काम सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ग्याबिन, पर्खाल निर्माण र सडक मर्मतको जिम्मा लिएको कम्पनीले सुरुआती काम गरे पनि पछिल्लो दुई वर्षमा ५६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको छ। सूचना अधिकारी अशोक चौधरीका अनुसार कम्पनीले सम्झौता रकम १ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ८५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिए पनि २०८० चैत २५ पछि काम ठप्प पारेको हो।

कार्यालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले काममा चासो नदेखाएपछि ४ मङ्सिर २०८० मा पहिलोपटक म्याद थप गरिएको थियो। तर म्याद थप गरे पनि कम्पनी सक्रिय नभएपछि काम अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।

स्थिति सुधार नहुने देखिएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले वैकल्पिक उपायस्वरूप अर्को निर्माण कम्पनी ‘हाम्रो आशिष जेभी सुर्खेत’सँग नयाँ सम्झौता गरेको छ। कूल ३ करोड १० लाख रुपैयाँको लागतमा सुर्खेत–दहिखोला सडक खण्डमा ढलानको काम गर्न २०८१ चैत २१ गते सम्झौता गरिएको हो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले आगामी ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, यद्यपि कार्यालयले समयमै काम हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ।

यसबीच, समयमै कार्य सम्पन्न नगरेको भन्दै मस्टा कन्ट्रक्सनसहित १० निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सो कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन अन्तिम चेतावनी दिएको हो। यसअघि ३० दिने समय दिइएको भए पनि अधिकांश कम्पनीहरूले जवाफ नपठाएको जनाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ (४ क) अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको जनाउँदै अनुगमन कार्यालयले आवश्यक प्रमाणसहित लिखित रूपमा जवाफ नआएमा कालो सूचीमा राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा अपडेट
धेरै पढिएको

सईलाई हातपात गरेपछि नौ दिनमै हेडक्वार्टर तानिए डिएसपी केसी

अदालतकै गेट अगाडि कुटिए पत्रकार: राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको कडा आपत्ति

झगडाको क्रममा टाउकोमा ढुङ्गाले हानेर श्रीमतीको हत्या

डोल्पाका सिंहदरबारमा १ अर्ब १७ करोडको बेरुजु 

भारतबाट फर्किने क्रममा कालिकोटका बिरेन्द्र बहादुर शाही रुपैडीहा देखि सम्पर्कविहीन

मोबाइल हेरेर परीक्षा दिँदै विद्यार्थी, छानबिन बिना नै खण्डन


TOP